उज्जैन|मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया है. मध्य प्रदेश सरकार ने डॉ. अंबेडकर जयंती समारोह, गेहूं खरीद, नई सड़क परियोजनाओं, उज्जैन में महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम सम्मेलन, एमपीयू के सहयोग सम्मेलन, और वित्तीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ और विकास परियोजनाएँ शुरू की हैं|

डॉ. अंबेडकर जयंती समारोह और संत रविदास जयंती वर्ष

14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर 8 से 14 अप्रैल तक खेती का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. प्रत्येक जिले में प्रभारी मंत्री नियुक्त किए गए हैं ताकि अंबेडकर जयंती समारोह प्रभावी ढंग से आयोजित हो सके. राज्य स्तरीय समारोह भिंड में आयोजित किया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण हस्तियां शामिल होंगी|

संत रविदास जयंती वर्ष

संत रविदास जयंती का वर्ष 31 मार्च 2027 तक सामाजिक समरसता के वर्षों के रूप में मनाया जाएगा. इस अवसर पर एक विस्तृत कार्य योजना बनाई जा रही है, जिसके निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे|

गेहूं खरीद और किसान कल्याण
गेहूं की खरीद 10 अप्रैल के बजाय 9 अप्रैल से शुरू की जा रही है, जिससे किसानों को जल्द लाभ मिलेगा. पहले छोटे और सीमांत किसानों का पंजीकृत गेहूं खरीदा जाएगा, उसके बाद बड़े किसानों को अलग से तारीखें दी जाएंगी|

खरीद सीमा और पंजीकरण
इस वर्ष 78 लाख मीट्रिक टन की खरीद सीमा प्राप्त हुई थी, जिसे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है. 19.04 लाख किसानों ने पंजीकरण करवाया है, जो पिछले वर्ष से लगभग 3.5 लाख अधिक है|

उपार्जन केंद्र और प्रोत्साहन राशि
इस वर्ष 3627 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जो किसानों के लिए सुविधा प्रदान करेंगे. 2625 प्रति क्विंटल की दर से ₹40 की प्रोत्साहन राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जाएगी|

बारदाने की उपलब्धता
गेहूं खरीद के लिए बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, जिससे किसानों को कोई परेशानी न हो|

नई सड़क परियोजनाएँ और बुनियादी ढाँचा विकास
नए फोरलेन और कॉरिडोर
मध्य प्रदेश को नए फोरलेन और कॉरिडोर की स्वीकृति मिली है, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार होगा. इटारसी-बैतूल सेक्शन में 22 किलोमीटर का टाइगर कॉरिडोर 758 करोड़ में स्वीकृत हुआ है।

बाईपास और निर्माण
निवाड़ी और झांसी को जोड़ने वाला 15 किलोमीटर का बाईपास और ओरछा-तिघियाला का निर्माण स्वीकृत हुआ है. इन परियोजनाओं की कुल लागत 631 करोड़ है, जिससे यात्रा सुगम होगी|

आभार व्यक्त
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी का आभार व्यक्त किया गया है.

उज्जैन में महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम सम्मेलन
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
3 अप्रैल को उज्जैन में “महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम” पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया. इस सम्मेलन में आईआईटी, इसरो और अन्य वैज्ञानिक संस्थानों के विशेषज्ञों ने भाग लिया|

उज्जैन की पहचान
सम्मेलन ने उज्जैन की गौरवशाली पहचान को कालगणना के केंद्र के रूप में स्थापित किया. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विचारक सुरेश सोनी उपस्थित थे|

साइंस सेंटर का लोकार्पण
उज्जैन साइंस सेंटर का लोकार्पण भी किया गया, जिससे वैज्ञानिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा

कर्क रेखा का केंद्र बिंदु
कर्क रेखा का कटाव केंद्र बिंदु अब उज्जैन से 32 किलोमीटर दूर डोमला में स्थानांतरित हो गया है. डोमला में एक शाला का निर्माण भी ट्रस्ट द्वारा किया गया है, जो खगोलीय अध्ययन को बढ़ावा देगा|

एमपीयू के सहयोग सम्मेलन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान
सहयोग सम्मेलन
31 मार्च को एमपीयू के सहयोग सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो एक नया प्रयोग था. इसमें राज्यों के विशिष्ट उत्पादों को प्रोत्साहन देने और निर्यात की संभावनाओं पर चर्चा हुई|

पहला एमओयू
पहला एमओयू काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र प्राधिकरण और महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति के बीच हुआ. इसका उद्देश्य दोनों स्थानों के अनुभवों को साझा करना और उत्पादों की मार्केटिंग करना है|

सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य
वाराणसी में पहली बार सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित थे. मुख्यमंत्री को अयोध्या में भी ऐसा ही नाट्य मंचन आयोजित करने का निमंत्रण दिया गया है|

विक्रमादित्य वैदिक घड़ी
विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, जो मुख्यमंत्री निवास के बाहर भी लगी है, उज्जैन में स्थापित की गई है. काशी विश्वनाथ मंदिर में भी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी स्थापित हो चुकी है|

गांधी सागर बांध से लिफ्ट इरिगेशन योजना
योजना की स्वीकृति
मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध से भानपुरा तहसील में कोतमा लिफ्ट इरिगेशन योजना स्वीकृत की गई है. इस योजना से 3500 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 120 ग्रामों के 1358 परिवारों को लाभ मिलेगा|

योजना की लागत
इस योजना की लागत 88.41 करोड़ है, जिससे क्षेत्र में कृषि विकास को बढ़ावा मिलेगा|

सिंचित भूमि में वृद्धि
मंदसौर जिले में पुरानी और नई योजनाओं की स्वीकृति के बाद अब 77% भूमि सिंचित हो चुकी है|

वित्तीय प्रबंधन एवं शोध संस्थान की स्थापना
एकीकरण और स्थापना
कैबिनेट ने वित्तीय प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें सात वर्तमान शालाओं का एकीकरण किया जाएगा. भोपाल में फाइनेंशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (FTRI) की स्थापना की जाएगी|

प्रशिक्षण और शोध
यह संस्थान आरसीपीवी नरोना प्रशासन अकादमी की अधोसंरचना का उपयोग करेगा. इसका उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों को वित्तीय व्यवस्था के बारे में प्रशिक्षित करना और शोध कार्य करना है|

राज्य की व्यवस्था में वृद्धि
यह संस्थान वित्तीय प्रणाली, बजट आकलन और राज्य की समग्र व्यवस्था में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा. यह पूरे देश में एक महत्वपूर्ण स्थान लेगा, क्योंकि इसमें कई प्रतिष्ठित संस्थानों को जोड़ा गया है|

चना, मसूर और सरसों की खरीद
खरीद का निर्णय
कैबिनेट ने किसानों के लाभ के लिए गेहूं के साथ चना, मसूर और सरसों की खरीद का भी निर्णय लिया है|